By- Ram Kumar Singh
दिनाक 11 जुलाई 2026- पिछले दो दशकों में ग्रामीण भारत में ज़बरदस्त बदलाव आया है। बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर वित्तीय समावेश, डिजिटल गवर्नेंस और रोज़गार के बढ़ते मौकों ने गांवों में रहने वाले लाखों लोगों की उम्मीदों को बदल दिया है। इन बदलते हालात को देखते हुए, भारत सरकार ने ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) एक्ट, 2025’ शुरू किया है। यह एक अहम पहल है जिसका मकसद रोज़गार की सुरक्षा को मज़बूत करना और साथ ही ऐसे उत्पादक एसेट्स बनाना है जो ग्रामीण इलाकों के टिकाऊ विकास में योगदान दें। यह नया कानून MGNREGA की कामयाबियों को आगे बढ़ाता है और ग्रामीण रोज़गार को ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विज़न के साथ जोड़ता है।
इस नई योजना की सबसे अहम बात यह है कि इसमें हर पात्र ग्रामीण परिवार के लिए एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोज़गार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यह कानून एक संतुलित तरीका भी अपनाता है, जिसके तहत बुवाई और कटाई के मुख्य मौसमों में सार्वजनिक कार्यों को कुल मिलाकर 60 दिनों के लिए रोका जाता है, ताकि किसानों को ज़रूरत के समय पर्याप्त मज़दूर मिल सकें। मज़दूरी का समय पर भुगतान—आमतौर पर हर हफ़्ते या दो हफ़्ते के भीतर—ग्रामीण परिवारों को ज़्यादा आर्थिक सुरक्षा देने की उम्मीद है।
पारंपरिक मज़दूरी-आधारित रोज़गार कार्यक्रमों के विपरीत, VB-G RAM G योजना रोज़गार को टिकाऊ और उत्पादक संपत्तियों के निर्माण से जोड़ती है। यह कार्यक्रम चार मुख्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है: जल सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका के लिए बुनियादी ढांचा और जलवायु के प्रति लचीलापन। जल संचयन संरचनाओं, सिंचाई प्रणालियों, ग्रामीण सड़कों, भंडारण सुविधाओं और आपदा न्यूनीकरण कार्यों में निवेश का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में सुधार करना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के तहत किए गए हर काम से ग्रामीण समुदायों को केवल अस्थायी रोज़गार ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
इस योजना के तहत एक अहम पहल ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी से ‘विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं’ (VGPPs) तैयार करना है। गांवों के विकास की इन योजनाओं को PM गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय प्लानिंग प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है, जिससे स्थानीय प्राथमिकताओं और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लक्ष्यों के बीच बेहतर तालमेल बन सके। प्लानिंग का यह विकेंद्रीकृत मॉडल ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण विकास परियोजनाएं स्थानीय जरूरतों के अनुरूप हों।
इस स्कीम को लागू करने में टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभाती है। डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन, ऑनलाइन काम का बंटवारा, इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस, सीधे मज़दूरी का भुगतान और इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम से प्रोग्राम को लागू करना तेज़, ज़्यादा पारदर्शी और ज़्यादा जवाबदेह बनता है। पेमेंट सिस्टम—SNA-SPARSH और DBT-SPARSH—सही समय पर फंड जारी करने और सीधे फ़ायदा पहुंचाने (DBT) में मदद करते हैं, जिससे देरी कम होती है और वित्तीय दक्षता बढ़ती है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित मॉनिटरिंग, GPS-इनेबल्ड ट्रैकिंग, मोबाइल-आधारित निरीक्षण, रियल-टाइम डैशबोर्ड और ग्राम सभाओं द्वारा नियमित सोशल ऑडिट के ज़रिए पारदर्शिता को भी मज़बूत किया गया है। इन उपायों का मकसद लोगों के प्रति जवाबदेही बढ़ाना और साथ ही यह पक्का करना है कि प्रोग्राम को लागू करने में समुदाय की भागीदारी मुख्य बनी रहे।
VB-G RAM G स्कीम के फ़ायदे सिर्फ़ रोज़गार पैदा करने तक ही सीमित नहीं हैं। बेहतर सिंचाई, अच्छी सड़कें, बेहतर स्टोरेज सुविधाएँ और मज़बूत मार्केट कनेक्टिविटी से खेती की पैदावार बढ़ने, ग्रामीण आजीविका में विविधता आने और मुश्किल हालात में होने वाले पलायन (distress migration) में कमी आने की उम्मीद है। क्लाइमेट-रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से गाँवों को बाढ़, सूखे और मौसम की दूसरी चरम स्थितियों का बेहतर ढंग से सामना करने में मदद मिलेगी, जिससे लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता (long-term sustainability) में योगदान मिलेगा।
जैसे-जैसे भारत ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, ‘विकसित भारत – G RAM G’ योजना ग्रामीण विकास के एक भविष्योन्मुखी मॉडल के रूप में सामने आई है। यह कार्यक्रम रोज़गार की सुरक्षा को बुनियादी ढांचे के निर्माण, डिजिटल गवर्नेंस, पर्यावरण की स्थिरता और भागीदारीपूर्ण योजना बनाने की प्रक्रियाओं के साथ जोड़कर गांवों को समावेशी आर्थिक विकास का केंद्र बनाने का प्रयास करता है। इसकी सफलता इसके प्रभावी कार्यान्वयन और ग्राम पंचायतों, स्थानीय संस्थाओं तथा ग्रामीण समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करेगी, ताकि विकसित ग्राम पंचायतें ही विकसित भारत की नींव बन सकें।
Leave a Reply