Editor: Panakaj Singh
श्री विजयापुरम- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माननीय उप-राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने बाराटांग में 150 मीट्रिक टन (MT) क्षमता वाले स्टोरेज गोदाम तथा ऑफिस-सह-आवास के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रस्तुत इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,38,75,126 रुपये (लगभग 2.39 करोड़ रुपये) निर्धारित की गई है।
इस परियोजना के पूरा होने से बाराटांग और कदमतला क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों (फेयर प्राइस शॉप्स) तक राशन सामग्री की समय पर और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत भंडारण एवं वितरण संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, जिससे क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था बेहतर होगी।
बाराटांग जैसे दूरस्थ क्षेत्र में भंडारण क्षमता का विस्तार खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रस्तावित सुविधा प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार बनाए रखने में भी सहायक होगी। इससे संकट के समय भी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने में मदद मिलेगी।
दूर-दराज के द्वीपीय क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को मजबूत करने के महत्व पर जोर देते हुए माननीय उप-राज्यपाल ने कहा कि प्रशासन सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, विश्वसनीय और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक खाद्यान्न प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक समय पर और सुगमता से पहुंच सके।
बाराटांग में स्टोरेज गोदाम और ऑफिस-सह-आवास के निर्माण को मिली यह मंजूरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, राशन वितरण व्यवस्था में सुधार लाने तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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