Editor: Sangita Singh
श्री विजयपुरम- भारत सरकार ने पात्र किसान परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए 2018-19 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)” शुरू की। इस योजना के तहत, हर साल 6,000 रुपये की राशि 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। अब तक 23 किस्तें जारी की जा चुकी हैं।
कुछ ज़रूरी शर्तें अलग-अलग चरणों में लागू की गई हैं, जैसे कि 12वीं किस्त से ज़मीन की सीडिंग, 14वीं किस्त से बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग और 15वीं किस्त से ई-KYC।
सैचुरेशन ड्राइव, फील्ड-लेवल कैंपेन, CSC, जागरूकता कार्यक्रमों और SMS कम्युनिकेशन के ज़रिए लगातार कोशिशों के बावजूद, कुछ लाभार्थियों की इनमें से एक या ज़्यादा ज़रूरतें अभी भी पूरी होनी बाकी हैं।
इसी के तहत, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को PM-KISAN लाभार्थियों का सटीक और सत्यापित डेटाबेस सुनिश्चित करने के मकसद से, 2 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक एक विशेष अभियान के ज़रिए लंबित ज़रूरतों को पूरा करने का एक और मौका दिया है।
PM-KISAN के जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपने बैंक अकाउंट के साथ लैंड सीडिंग, e-KYC या आधार सीडिंग पूरी नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे इस अभियान के दौरान इसे पूरा कर लें।
इस स्पेशल ड्राइव के पूरा होने के बाद, जिन किसानों की ज़रूरी शर्तें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं, उन्हें तय एप्लीकेशन प्रोसेस के ज़रिए स्कीम के तहत फिर से अप्लाई करना होगा और उसके बाद सभी ज़रूरी वेरिफिकेशन की शर्तें पूरी करनी होंगी।
कृषि विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मदद के लिए लाभार्थी संबंधित ज़ोनल कृषि कार्यालय या कृषि विभाग के निकटतम कृषि उप-डिपो से संपर्क कर सकते हैं।
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