Report: Sangita Singh
मिडिल अंडमान, 11 जुलाई 2026- ग्राम पंचायत शिवपुरम के प्रधान वेंकटेश्वर राव ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु भारत सरकार से विशेष वित्तीय सहायता पैकेज प्रदान करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल को एक विस्तृत प्रतिनिधित्व (Representation) भेजा है।
अपने प्रतिनिधित्व में प्रधान ने बताया कि अंडमान एवं निकोबार स्टेट ट्रांसपोर्ट (ANST) के अधिकांश बसें 15–20 वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी हैं तथा अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर चुकी हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी जर्जर बसें यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं और इन्हें तत्काल सेवा से हटाकर आधुनिक एवं सुरक्षित बसों से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
उन्होंने 30 जून 2026 को हुई ANST बस दुर्घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि, जिसमें कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे, यह घटना पूरे द्वीप समूह की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता का स्पष्ट संकेत है।
प्रधान ने कहा कि प्रतिदिन हजारों स्कूली छात्र-छात्राएं, वरिष्ठ नागरिक, मरीज, सरकारी कर्मचारी, दिहाड़ी मजदूर एवं आम नागरिक निजी परिवहन के सीमित विकल्पों के कारण ANST बसों पर निर्भर हैं। लेकिन बसों की कमी और उनकी खराब स्थिति के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
अपने प्रतिनिधित्व में उन्होंने भारत सरकार से अंडमान एवं निकोबार प्रशासन को विशेष वित्तीय सहायता पैकेज स्वीकृत कर नई आधुनिक बसों की खरीद, ओवरएज बसों को तत्काल सेवा से हटाने, दुर्घटना संभावित मार्गों सहित सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा बढ़ती जनसंख्या और यात्रियों की आवश्यकता को देखते हुए बसों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है।
वेंकटेश्वर राव ने कहा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह देश की सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में यहां के लोगों को भी सुरक्षित, आधुनिक, विश्वसनीय एवं सुदृढ़ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत सरकार जनहित एवं यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी।
Leave a Reply