Report: Sangita Singh
श्री विजयपुरम, 13 जुलाई2026- अंडमान एवं निकोबार संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री बिष्णु पदा राय ने हाल ही में उत्तर एवं मध्य अंडमान में हुई राज्य परिवहन सेवा (STS) की लगातार दो बस दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए माननीय उपराज्यपाल को विस्तृत पत्र लिखकर घायल यात्रियों को तत्काल चिकित्सा सहायता, अनुग्रह (एक्स-ग्रेशिया) राहत तथा भविष्य के लिए एक व्यापक “STS यात्री दुर्घटना राहत, चिकित्सा सहायता एवं सुरक्षा नीति” लागू करने की मांग की है।
सांसद ने अपने पत्र में कहा कि 30 जून 2026 को रंगत के निकट तथा 9 जुलाई 2026 को किशोरीनगर के पास हुई STS बस दुर्घटनाओं में अनेक यात्री घायल हुए, जिनमें महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। कई गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए जी.बी. पंत अस्पताल, श्री विजयपुरम रेफर करना पड़ा, जबकि कुछ मरीजों को विशेषज्ञ उपचार हेतु मुख्य भूमि भेजने की आवश्यकता है। उन्होंने विशेष रूप से गंभीर रूप से घायल श्री प्रकाश राय के उपचार एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सरकारी खर्च पर मुख्य भूमि भेजने की मांग की।
श्री बिष्णु पदा राय ने कहा कि राज्य परिवहन सेवा एक सरकारी परिवहन व्यवस्था है, इसलिए दुर्घटना के शिकार यात्रियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा, आर्थिक सहायता और पुनर्वास उपलब्ध कराना प्रशासन की नैतिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी घायलों के लिए कैशलेस उपचार, दवाइयों, ऑपरेशन, जांच, इम्प्लांट, फिजियोथेरेपी, मेडिकल इवैक्यूएशन, हवाई यात्रा तथा एक सहयोगी के खर्च सहित संपूर्ण चिकित्सा व्यय सरकार द्वारा वहन किए जाने की मांग की।
सांसद ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए तत्काल अनुग्रह सहायता की भी मांग करते हुए गंभीर रूप से घायल प्रत्येक यात्री को ₹2 लाख तथा अस्पताल में भर्ती अथवा लंबे उपचार की आवश्यकता वाले प्रत्येक घायल को ₹50 हजार की सहायता देने का अनुरोध किया। उन्होंने स्थायी विकलांगता अथवा मुख्य भूमि में लंबे उपचार की स्थिति में अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का भी सुझाव दिया।
अपने पत्र में सांसद ने परिवहन विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने, सभी STS बसों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने, चालकों की चिकित्सकीय फिटनेस, प्रशिक्षण एवं दुर्घटना रिकॉर्ड की समीक्षा करने तथा दुर्घटना-प्रवण मार्गों पर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की भी मांग की है।
श्री बिष्णु पदा राय ने कहा कि देश के अधिकांश राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सड़क दुर्घटनाओं के बाद सरकार तत्काल राहत, अनुग्रह सहायता तथा पीड़ित परिवारों से संवेदनात्मक संपर्क स्थापित करती है। इसके विपरीत अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में ऐसी कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जाए, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पीड़ितों एवं उनके परिवारों से तत्काल मुलाकात, अनुग्रह राशि का शीघ्र वितरण, आपातकालीन चिकित्सा सहायता, पुनर्वास तथा सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सांसद ने कहा कि हाल की दोनों दुर्घटनाएं इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि अब एक स्थायी, पारदर्शी और मानवीय व्यवस्था विकसित करने का समय आ गया है, ताकि भविष्य में किसी भी दुर्घटना के बाद पीड़ितों को चिकित्सा, आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासन इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक निर्णय करेगा।
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