दक्षिण अंडमान जिले की दो दिवसीय जिला योजना समिति की बैठक शुरू हुई

Zilla Parishad South Andaman

Editor: Pankaj Singh

श्री विजयपुरम- दक्षिण अंडमान जिले की जिला योजना समिति की दो दिवसीय बैठक आज दक्षिण अंडमान जिला परिषद के कॉन्फ्रेंस हॉल में शुरू हुई। यह बैठक जिला परिषद, दक्षिण अंडमान के अध्यक्ष श्री पी. उम्मर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य ‘जिला कार्य योजना 2027-2028’ और दक्षिण अंडमान जिले की पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की ‘कार्य योजना 2026-2027’ (जिसमें कैंपबेल बे का राजस्व क्षेत्र भी शामिल है) पर चर्चा करना और उन्हें अंतिम रूप देना है।

बैठक में माननीय सांसद (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) श्री विष्णु पद रे, सचिव (योजना एवं वित्त) श्री हेमंत कुमार (IAS), जिला परिषद के सदस्य, श्री विजय पुरम नगर परिषद के पार्षद, लिटिल अंडमान, प्रोथरापुर और फेरारगंज पंचायत समितियों के प्रमुख (विशेष आमंत्रित सदस्य) तथा प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक की शुरुआत में, दक्षिण अंडमान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जो DPC के पदेन सचिव भी हैं) श्री रजनीश कुमार सिंह, IAS ने DPC की अध्यक्ष, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की माननीय सांसद, योजना और वित्त विभागों के सचिवों तथा DPC के अन्य सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि DPC की बैठक के लिए आवश्यक कोरम (सदस्यों की न्यूनतम संख्या) पूरा हो गया है। इसके बाद उन्होंने सभी सदस्यों से दक्षिण अंडमान जिले के लिए ‘जिला कार्य योजना 2027-2028’ और पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की ‘कार्य योजना 2026-2027’ पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने का अनुरोध किया।

दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष (DPC के चेयरपर्सन) श्री पी. उम्मर ने बैठक में उपस्थित माननीय सांसद, DPC सदस्यों और अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने बैठक में मौजूद लोगों को जिला योजना समिति (DPC) की बैठक के मुख्य उद्देश्यों और इसके महत्व के बारे में भी जानकारी दी।

बैठक के दौरान, शिक्षा, JNRM, ANCOL, DBRAIT, टैगोर कॉलेज, लॉ कॉलेज, खेल एवं युवा मामले, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं, मत्स्य पालन, आपदा प्रबंधन, समाज कल्याण, APWD, RD& PRI, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), बिजली, तथा नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जैसे विभागों की प्राथमिकता वाली ‘जिला कार्य योजना 2027-2028’ (District Action Plan 2027-2028) पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान, माननीय सांसद, अध्यक्ष और DPC के सदस्यों ने संबंधित विभागों की अंतिम कार्य योजना में शामिल करने के लिए कई सिफारिशें और सुझाव दिए, ताकि इन्हें जल्द से जल्द लागू किया जा सके। ZPSA के CEO की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक का पहला दिन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संपन्न हुआ।

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