Editor: Sangita Singh
नई दिल्ली- भारत के पास विशाल और विविध समुद्री संसाधन मौजूद हैं। इसके पास लगभग 11,099 किलोमीटर लंबी तटरेखा और लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर का ‘एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन’ (EEZ) है। अपने EEZ में लगभग 58.6 लाख मीट्रिक टन (MT) समुद्री मत्स्य पालन की क्षमता के साथ, यह क्षेत्र लगभग 50 लाख मछुआरों की आजीविका को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही, यह खाद्य सुरक्षा, पोषण, रोज़गार, आय सृजन और निर्यात से होने वाली कमाई में भी बड़ा योगदान देता है। आज भारत दुनिया के प्रमुख मत्स्य पालन और जलीय कृषि (aquaculture) उत्पादक देशों में से एक है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान समुद्री खाद्य पदार्थों (seafood) का निर्यात लगभग 73,890 करोड़ रुपये का रहा, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार में इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र अब केवल उत्पादन पर केंद्रित गतिविधि से बदलकर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक गतिशील, तकनीक-आधारित और मूल्य-उन्मुख स्तंभ के रूप में विकसित हो रहा है। वर्ष 2015 से, भारत सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को काफी बढ़ाया है और प्रमुख योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से 39,272 करोड़ रुपये का निवेश करने का संकल्प लिया है।
PMMSY के तहत, द्वीप क्षेत्रों में मत्स्य पालन के विकास को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश की योजना बनाई गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 218 करोड़ रुपये, जबकि लक्षद्वीप के लिए 175 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है। यह इन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य पालन की संभावनाओं को पूरी तरह से सामने लाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
द्वीपों पर केंद्रित मत्स्य पालन विकास पर यह जोर, केंद्रीय बजट 2025-26 में भी दिखाई दिया। इसमें ‘एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन’ (EEZ) और ‘हाई सीज़’ (खुले समुद्र) से मत्स्य संसाधनों का टिकाऊ तरीके से उपयोग करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह प्राथमिकता स्पष्ट रूप से इन द्वीप क्षेत्रों के रणनीतिक महत्व को दर्शाती है। ये क्षेत्र भारतीय EEZ और उससे सटे खुले समुद्रों में मौजूद, लेकिन अभी तक कम उपयोग किए गए समुद्री मत्स्य संसाधनों तक पहुँचने में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही, भविष्य के विस्तार में ‘टिकाऊपन’ (सस्टेनेबिलिटी) और ‘वैज्ञानिक प्रबंधन’ को केंद्र में रखा गया है।
लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह भारत के समुद्री भूगोल में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। देश के ‘एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन’ (अनन्य आर्थिक क्षेत्र) का लगभग 40% हिस्सा इन दोनों द्वीप समूहों से मिलकर बनता है। ये द्वीप समूह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक भारत की उपस्थिति का विस्तार करते हैं, जिससे यहाँ मछली पकड़ने के समृद्ध क्षेत्रों और टूना मछली के प्रवास मार्गों तक पहुँच मिलती है। लक्षद्वीप की लैगून प्रणालियाँ, प्रवाल भित्तियाँ (कोरल रीफ) और आसपास का गहरा समुद्री जल, टूना मछली पकड़ने, समुद्री शैवाल की खेती और प्रवाल भित्तियों पर आधारित आजीविका के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, अपनी लंबी तटरेखा, विविध समुद्री आवासों और दक्षिण-पूर्व एशियाई समुद्री मार्गों के निकट होने के कारण, टिकाऊ मत्स्य पालन, समुद्री कृषि (मैरीकल्चर) और मूल्य-वर्धित समुद्री खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के समान अवसर प्रदान करते हैं। अपनी पारिस्थितिक समृद्धि और रणनीतिक स्थिति के कारण, ये द्वीप समूह भारत के उस प्रयास में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, जिसका उद्देश्य एक अधिक विविध और महासागर-आधारित मत्स्य अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।
सरकार ने उच्च-मूल्य वाली समुद्री मत्स्य पालन (फिशरीज) के लिए अपनी रणनीतिक रूपरेखा में ‘टूना’ मछली को केंद्र में रखा है। लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में ‘येलोफिन’, ‘स्किपजैक’ और ‘बिगआई’ टूना मछलियों का काफी भंडार मौजूद है, जिसका अभी पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। यहाँ टिकाऊ और निर्यात-उन्मुख मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार एक ऐसी वैज्ञानिक और वैल्यू-चेन आधारित रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें आधुनिक गहरे समुद्र वाले जहाज, मछली पकड़ने के चुनिंदा तरीके (जैसे ‘हुक एंड लाइन’ और ‘पोल एंड लाइन’), मछली को पकड़ने के बाद बेहतर तरीके से संभालना, कोल्ड-चेन का विस्तार, प्रोसेसिंग और कैनिंग सुविधाएं, तथा निर्यात के लिए मजबूत नेटवर्क शामिल हैं। लक्षद्वीप में, पांच साल की एक योजना के तहत टूना मछली के उत्पादन को दोगुना करके 50,000 टन तक पहुँचाने का लक्ष्य है। इसके लिए गहरे समुद्र में जाने वाले जहाजों, ‘मदर वेसल्स’ (बड़े जहाज) और यहाँ की पारंपरिक, पर्यावरण के अनुकूल ‘पोल एंड लाइन’ मछली पकड़ने की पद्धति का उपयोग किया जाएगा। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में, PMMSY (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) के अंतर्गत एक विशेष ‘टूना क्लस्टर’ बनाया गया है। यह बेड़े के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को गति दे रहा है, जिसमें नए जहाज, मछली पकड़ने वाले बेड़ों का अपग्रेडेशन और कोल्ड स्टोरेज क्षमता का विस्तार शामिल है। साथ ही, MPEDA की मजबूत उपस्थिति से बाजारों तक पहुँच बेहतर होने और इन द्वीपों से सीधे निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
टूना वैल्यू चेन के विकास के अलावा, सरकार द्वीप की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए समुद्री शैवाल (सीवीड) और सजावटी मत्स्य पालन (ऑर्नामेंटल फिशरीज) को भी बढ़ावा दे रही है। इससे मत्स्य पालन का विकास मॉडल केवल मछली पकड़ने (कैप्चर फिशरीज) तक सीमित न रहकर और व्यापक हो रहा है। लक्षद्वीप के साफ लैगून और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के प्रवाल-समृद्ध (कोरल-रिच) पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री शैवाल की टिकाऊ खेती के लिए बहुत अनुकूल हैं। समुद्री शैवाल का उपयोग खाद्य पदार्थों, न्यूट्रास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधनों, दवाओं और बायो-इंडस्ट्रियल उत्पादों में किया जा सकता है। लक्षद्वीप को एक समर्पित ‘सीवीड क्लस्टर’ के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके रोडमैप में बड़े पैमाने पर खेती, सीड बैंक, हैचरी और क्षमता निर्माण शामिल है, ताकि एक मजबूत सीवीड वैल्यू चेन विकसित की जा सके। सजावटी मत्स्य पालन (ऑर्नामेंटल फिशरीज) एक और बेहतरीन अवसर है, खासकर लक्षद्वीप में, जहाँ रीफ से जुड़ी सजावटी मछलियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस रणनीतिक योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यम स्तर की पालन इकाइयाँ स्थापित करना, संरक्षण पर आधारित और विनियमित तरीके से मछलियों को इकट्ठा करने को बढ़ावा देना, और टिकाऊ तरीके से प्राप्त एक्वेरियम प्रजातियों के लिए बाजार तक पहुँच बेहतर बनाना है। इससे द्वीप के समुदायों के लिए आजीविका के विविध अवसर पैदा होंगे और साथ ही नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
विकास के इन उभरते क्षेत्रों को सक्षम बनाने के लिए, द्वीप क्षेत्रों में मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण सरकार की रणनीति का एक मुख्य हिस्सा बन गया है। वैल्यू चेन से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं में निवेश किया जा रहा है, जिनमें फिश लैंडिंग सेंटर, आइस प्लांट, कोल्ड-चेन नेटवर्क, जहाज पर मछली को सुरक्षित रखने की प्रणालियाँ, मछली इकट्ठा करने वाले उपकरण, नाव बनाने के यार्ड, वैल्यू-एडिशन इकाइयाँ और निर्यात को बढ़ावा देने वाली प्रणालियाँ शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य स्थानीय क्षमता का निर्माण करना, मछली पकड़ने के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और द्वीप-आधारित मत्स्य पालन क्षेत्र को घरेलू तथा निर्यात बाजारों तक पहुँचने के लिए तैयार करना है।
कुल मिलाकर, ये कदम भारत के द्वीप क्षेत्रों को एक अधिक विविध और टिकाऊ समुद्री अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाने के दीर्घकालिक प्रयास को दर्शाते हैं। टूना मछली पकड़ने, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों के पालन, बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान सहायता और बाजार तक पहुंच को जोड़कर, यह रणनीति केवल संसाधनों के दोहन से आगे बढ़कर द्वीपों के भीतर मूल्य सृजन (value creation) की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उत्पादन में वृद्धि और पारिस्थितिक सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है, और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि मछुआरे, स्थानीय उद्यम और द्वीप समुदाय उभरती हुई घरेलू और निर्यात मूल्य श्रृंखलाओं (value chains) में सार्थक रूप से भाग ले सकें।
Source: PIB
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