Editor: Pankaj Singh
मध्य अंडमान- आगामी पंचायत एवं नगर निकाय चुनावों को लेकर प्रकाशित नई मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों और पात्र मतदाताओं के नाम गायब होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के निंबुतला मंडल अध्यक्ष वेंकटेश्वर राव ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र शासित प्रदेशों के माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री सुधांशु पांडे (सेवानिवृत्त IAS) तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उपराज्यपाल को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
अपने पत्र में वेंकटेश्वर राव ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR/SER) प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नई प्रकाशित पंचायत एवं नगरपालिका मतदाता सूची में बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 के पंचायत चुनावों के दौरान जोड़े गए कई मतदाताओं के नाम वर्तमान सूची से गायब हैं। इसके अलावा, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके कई मतदाताओं के नाम भी नई सूची में दिखाई नहीं दे रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि हालिया SIR प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा सत्यापन कर दर्ज किए गए कुछ नाम भी प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं, वर्ष 2022 के पंचायत चुनाव के दौरान किए गए वार्डवार सुधारों को भी वर्तमान सूची में सही तरीके से शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही, आम जनता की सुविधा के लिए बूथवार नियुक्त BLO की जानकारी भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है।
वेंकटेश्वर राव ने अपने पत्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए कहा कि पंचायत एवं नगरपालिका चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं, लेकिन मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा अन्य त्रुटियों को सुधारने के लिए दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा मात्र 15 दिन निर्धारित की गई है। उनका कहना है कि पांच वर्षों के अंतराल के बाद प्रकाशित मतदाता सूची में जब इतनी बड़ी संख्या में विसंगतियां सामने आ रही हैं, तब केवल 15 दिनों का समय हजारों प्रभावित मतदाताओं के लिए पर्याप्त नहीं है।
उन्होंने कहा कि सीमित समय में प्रत्येक प्रभावित नागरिक के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना व्यावहारिक रूप से कठिन हो सकता है। ऐसे में दावा एवं आपत्ति की समय सीमा बढ़ाना बेहद आवश्यक है।
भाजपा मंडल अध्यक्ष ने निर्वाचन आयुक्त एवं उपराज्यपाल से निम्नलिखित मांगें की हैं—
- नई प्रकाशित मतदाता सूची का व्यापक प्रशासनिक ऑडिट एवं पुनः सत्यापन कराया जाए।
- वर्तमान मतदाता सूची का वर्ष 2022 की पंचायत चुनाव सूची, वर्ष 2024 की लोकसभा चुनाव सूची तथा नवीनतम BLO/SIR रिकॉर्ड से मिलान किया जाए।
- गायब मतदाताओं के नाम और गलत वार्ड आवंटन से संबंधित त्रुटियों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए।
- सभी मतदान केंद्रों के लिए नियुक्त BLO का बूथवार विवरण तत्काल सार्वजनिक किया जाए।
- दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाकर प्रभावित पात्र मतदाताओं को पर्याप्त अतिरिक्त समय दिया जाए।
वेंकटेश्वर राव ने कहा कि मतदाता सूची में नामों का गायब होना केवल एक सामान्य लिपिकीय त्रुटि नहीं है, बल्कि यह हजारों पात्र नागरिकों के लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। किसी भी योग्य मतदाता को प्रशासनिक चूक अथवा सुधार के लिए अपर्याप्त समय के कारण अपने मताधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रहे।
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