अंडमान-निकोबार में जेल व्यवस्था के लिए नया कानून लागू, 1894 के औपनिवेशिक जेल अधिनियम सहित कुछ पुराने कानून निरस्त

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Editor: Pankaj Singh

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में जेल प्रशासन और सुधारात्मक सेवाओं को आधुनिक एवं अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने जेल व्यवस्था से जुड़े औपनिवेशिक दौर के पुराने कानूनों को समाप्त कर एक नया नियामक ढांचा लागू किया है। इसके तहत जेलों में तकनीक आधारित प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, कैदियों के वर्गीकरण तथा उनके अधिकारों और कल्याण से संबंधित विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।

केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा मंगलवार, 18 नवंबर 2026 को प्रकाशित ‘अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह कारागार एवं सुधारात्मक सेवा विनियम, 2026’ (The Andaman and Nicobar Islands Prisons and Correctional Services Regulation, 2026) के माध्यम से प्रिजन्स एक्ट, 1894, प्रिजनर्स एक्ट, 1900 तथा ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, 1950 को निरस्त कर दिया गया है। नए विनियम में कुल 14 अध्यायों के अंतर्गत 70 धाराएं शामिल हैं।

नए विनियम के अनुसार, द्वीपसमूह में जेलों को छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। इनमें जिला कारागार, उप-कारागार, खुली जेल संस्थाएं, उच्च सुरक्षा कारागार, महिला कारागार तथा युवा अपराधियों के लिए विशेष संस्थान शामिल हैं। इस वर्गीकरण का उद्देश्य कैदियों की स्थिति, सुरक्षा जोखिम और आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें उपयुक्त कारागार में रखने की व्यवस्था करना है।

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जेल में बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, कंप्यूटरीकृत जेल रिकॉर्ड तथा मोबाइल जैमर जैसी सुरक्षा सुविधाएं अनिवार्य की गई हैं। जेलों के डिजिटल रिकॉर्ड को इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) से जोड़ा जाएगा, जिससे आपराधिक न्याय व्यवस्था से संबंधित सूचनाओं का बेहतर समन्वय संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जेल में एक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति भी अनिवार्य होगी।

विनियम में कैदियों को उनकी सुरक्षा संबंधी जोखिम स्थिति और अन्य निर्धारित मानदंडों के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत विचाराधीन कैदी, आदतन अपराधी, आयु तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।

उच्च जोखिम वाले कैदियों को विशेष सेल अथवा उच्च सुरक्षा वाली जेलों में रखा जा सकेगा तथा उन पर कड़ी निगरानी की जाएगी। ऐसे कैदियों को सामान्य परिस्थितियों में पैरोल या फरलो की सुविधा नहीं दी जाएगी।

नए कानून में महिला एवं ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग आवास और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जेल में बंद माताएं अपने छह वर्ष तक के बच्चों को अपने साथ रख सकेंगी।

इसके अलावा, दिव्यांग कैदियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव प्रतिबंधित किया गया है तथा उनके लिए सुलभ सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

नए विनियम में जेल परिसर के भीतर किए जाने वाले 24 प्रकार के अपराधों की पहचान की गई है। जेल प्रशासन को नियमों के उल्लंघन पर चेतावनी देने, मनोरंजन सुविधाओं एवं कैंटीन की पहुंच सीमित करने, मिलने वाली सजा में छूट (Remission) वापस लेने तथा अलग से रखने जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

जेल के भीतर मोबाइल फोन और वायरलेस संचार उपकरणों का कब्जा रखना या उनका उपयोग करना प्रतिबंधित होगा। यह प्रतिबंध कैदियों, आगंतुकों और जेल अधिकारियों पर भी लागू होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर अधिकतम तीन वर्ष तक की कैद और 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

नए विनियम में कैदियों की अस्थायी रिहाई के लिए भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार, नियमित पैरोल एक बार में अधिकतम 30 दिनों तक दी जा सकती है और एक वर्ष में इसकी अधिकतम सीमा दो बार निर्धारित की गई है।

आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस सुरक्षा के तहत अधिकतम 48 घंटे की इमरजेंसी पैरोल दी जा सकती है। वहीं, फरलो की सुविधा एक वर्ष में अधिकतम 14 दिनों तक सीमित रहेगी, जिसके लिए कैदी को तीन वर्ष की सजा पूरी करना आवश्यक होगा।

कैदियों के अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए विनियम में रिमिशन यानी सजा में छूट देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही, सजा समीक्षा बोर्ड (Sentence Review Board) को कैदियों की समयपूर्व रिहाई की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है।

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जेल व्यवस्था की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा जेलों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अथवा उप-मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ विजिटर्स का गठन करने का प्रावधान है।

विचाराधीन कैदियों के मामलों की समीक्षा के लिए जिला अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी (District Undertrial Review Committee) गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता सत्र न्यायाधीश करेंगे। इस समिति का उद्देश्य विचाराधीन कैदियों के मामलों की समीक्षा करना है।

नए विनियम में जाति आधारित भेदभाव और जेलों में हाथ से मैला उठाने की प्रथा (Manual Scavenging) पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हिरासत के दौरान किसी कैदी की मृत्यु होने पर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, कैदियों द्वारा हड़ताल और आंदोलन करने पर भी रोक लगाई गई है।

नए कानून के तहत कैदियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, प्रत्येक जेल में चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति तथा शिकायतों के निवारण के लिए व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य किया गया है।

इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक प्रशिक्षण, भुगतान के आधार पर काम, प्रत्येक कैदी के लिए व्यक्तिगत सजा योजना (Individual Sentence Plan), खुली जेल संस्थाएं, रिहाई के बाद पुनर्वास एवं सहायता (After-care) तथा निःशुल्क कानूनी सहायता जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। हालांकि, इन सुविधाओं को अनिवार्य के बजाय विवेकाधीन रखा गया है।

कुल मिलाकर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह कारागार एवं सुधारात्मक सेवा विनियम, 2026 जेल प्रशासन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, अनुशासन बनाए रखने और कैदियों के अधिकारों एवं पुनर्वास को व्यवस्थित करने की दिशा में एक नया नियामक ढांचा प्रस्तुत करता है।

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