Editor: Pankaj Singh
श्री विजयपुरम- माननीय उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी ने आज श्री विजय पुरम स्थित लोक निवास में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राज्य-स्तरीय ‘जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति’ (DISHA) की बैठक में भाग लिया। दस वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माननीय सांसद और DISHA समिति के अध्यक्ष, श्री विष्णु पद रे ने की। बैठक के दौरान, विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति, उनके कार्यान्वयन की स्थिति और भविष्य की कार्ययोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति को समझना, आने वाली चुनौतियों की पहचान करना और जन शिकायतों का प्रभावी व समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना था। अध्यक्ष ने सभी विभागों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए पारदर्शिता को मजबूत करने, नियमित निगरानी रखने और विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा करने पर जोर दिया गया। इसमें सिटीजन चार्टर, वेंडर ज़ोन और अभ्युदय कोचिंग जैसी पहल शामिल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राज्य-स्तरीय ‘दिशा’ (DISHA) बैठक दस साल के अंतराल के बाद ‘लोक निवास’ में आयोजित की गई। इसमें विकास योजनाओं की समीक्षा की गई और जन शिकायतों के समयबद्ध समाधान पर जोर दिया गया। विकास कार्यों में निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि विकास कार्यों की सफलता केवल बजट आवंटन या परियोजना की मंजूरी से तय नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि ज़मीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन कितनी गुणवत्ता के साथ, समय पर और पारदर्शी तरीके से किया गया है।
बैठक के दौरान, माननीय उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि सभी नागरिक सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए ‘सिटिजन चार्टर’ (नागरिक घोषणा-पत्र) को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि संबंधित कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे सूचना बोर्ड लगाए जाएं, जिनसे नागरिकों को मिलने वाली योजनाओं के लाभों की जानकारी मिल सके। इसके अलावा, उन्होंने व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए उपयुक्त स्थानों पर ‘वेंडर ज़ोन’ (विक्रेता क्षेत्र) बनाने का निर्देश दिया। साथ ही, छात्रों की शैक्षणिक तैयारी और रोज़गार पाने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ‘अभ्युदय कोचिंग कार्यक्रम’ शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।

माननीय उपराज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि वे चल रहे विकास कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की नियमित निगरानी करें, ताकि परियोजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि विभागों के बीच आपसी तालमेल को बेहतर बनाया जाए और योजनाओं को लागू करने में आ रही बाधाओं को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर दूर किया जाए। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उनका तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
इस अवसर पर, श्री विजय पुरम नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती एम. वसन्ता, मुख्य सचिव श्री ज्ञानेश भारती, अंडमान और निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, दक्षिण अंडमान के उपायुक्त, संबंधित विभागों के अधिकारी और समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। उत्तर और मध्य अंडमान तथा निकोबार जिले के उपायुक्तों ने अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर, वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।
बैठक के दौरान, विभिन्न विभागों द्वारा लागू की जा रही योजनाओं की प्रगति, उनकी भौतिक और वित्तीय स्थिति, विभागों के बीच आपसी समन्वय और भविष्य की गतिविधियों के लिए जरूरी कदमों पर विस्तार से चर्चा की गई। ‘दिशा’ (DISHA) समिति का उद्देश्य केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और स्थानीय निकायों की संवैधानिक भूमिकाओं के दायरे में रहते हुए, विकास कार्यों की निगरानी और समन्वय को मजबूत करना है। लोक निवास की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक के अंत में सभी विभागों ने आश्वासन दिया कि वे निर्देशों का पालन करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करेंगे, नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करेंगे और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देंगे।















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