जनता दर्शन कार्यक्रम में विकास और जनसुविधाओं से जुड़े कई अहम ऐलान

Janta Darshan

Editor: Pankaj Singh

श्री विजयपुरम- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के श्री विजयपुरम स्थित लोक निवास में आम जनता की समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों को सुनने के उद्देश्य से ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना तथा जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना रहा।

इस अवसर पर माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय, आयुक्त–सह–सचिव, पुलिस उप–महानिरीक्षक, उपायुक्त दक्षिण अंडमान, विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि तथा पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और द्वीपसमूह के विकास, बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन एवं पर्यटन को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।

जल संकट एवं जल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चेक डैम, तालाबों और मिनी डैम के निर्माण के माध्यम से जल भंडारण क्षमता बढ़ाने की पहल की जाएगी। वहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 500 बिस्तरों वाले नए अस्पताल के प्रस्ताव को सहमति के साथ केंद्र सरकार को अग्रसारित किया गया है। इसके अतिरिक्त ICU सेवाएं शुरू करने, क्रिटिकल केयर सुविधाओं के विकास में तेजी लाने तथा जिला अस्पताल में दवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

द्वीपसमूह की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 50 मेगावाट क्षमता की LNG आधारित विद्युत परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Yojana) के तहत 11,000 से अधिक आवासों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की निशुल्क स्थापना किए जाने की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पात्र घर को निशुल्क इंडक्शन चूल्हा उपलब्ध कराने की भी योजना है।

द्वीपों के बीच यात्री आवागमन को सुगम बनाने के लिए नए यात्री पोत की व्यवस्था पर सहमति जताई गई है। हवाई संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से उड़ानों की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी पहल की जाएगी। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग-4 (NH-4) की खराब स्थिति एवं सड़क सुधार को लेकर संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। इसके अलावा द्वीपों में 10 ई–कार्ट का संचालन नवंबर माह से शुरू करने की योजना है, जिससे स्थानीय आवागमन को सुविधा मिलेगी।

सामाजिक सुविधाओं के विस्तार के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल तथा बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। सरकारी वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में प्रभावित पीड़ितों को मुआवजा उपलब्ध कराने के विषय पर भी घोषणा की गई, जिससे दुर्घटना पीड़ितों को राहत मिल सके।

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए होमस्टे नीति में छूट देने तथा पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलने के साथ–साथ पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

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मछुआरे कल्याण संघ ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है कि,जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जी.बी. पंत अस्पताल में कथित मेडिकल लापरवाही के कारण विमला सिस्टर की मृत्यु के बाद हुए विरोध–प्रदर्शन से जुड़े मामलों पर भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। इस घटना के विरोध में आवाज उठाने वाले मछुआरा समुदाय, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पार्षदों एवं विभिन्न संगठनों से जुड़े कम से कम 51 लोगों के खिलाफ दो FIR दर्ज की गई थीं।

इन मामलों को वापस लेने की मांग को लेकर माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी तथा फिशरमेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से उपराज्यपाल को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया था। उपराज्यपाल द्वारा मामले की समीक्षा एवं जांच कराए जाने के बाद यह पाया गया कि विरोध–प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति अथवा प्रशासनिक सामग्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था।

इसके बाद 30 अक्टूबर 2026 को आयोजित पहले ‘जनता दर्शन’ में उपराज्यपाल महोदय ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने की घोषणा की। इस फैसले का मछुआरा समुदाय एवं संबंधित सामाजिक संगठनों ने स्वागत करते हुए उपराज्यपाल, सांसद श्री बिष्णु पद राय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी के प्रति आभार व्यक्त किया। फिशरमेन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान महासचिव बैपल्ली हेमा राजू ने इस संघर्ष में साथ देने वाले सभी मछुआरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया।

जनता दर्शन कार्यक्रम में की गई ये घोषणाएं द्वीपसमूह में आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, ऊर्जा, परिवहन और सामाजिक कल्याण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इस पहल से आम नागरिकों की समस्याओं को प्रशासन तक सीधे पहुंचाने और विकास कार्यों में जनभागीदारी को बढ़ावा देने का अवसर मिला।

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