Report : Sangita Singh
7 नवंबर, 2025 को ग्राम पंचायत स्वदेश नगर में एक ज़रूरी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान (GPDP) ग्राम सभा मीटिंग हुई, जिसमें गांव वालों, PRI सदस्यों और लोकल प्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मीटिंग में ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और जन कल्याण से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, और आखिर में गवर्नेंस में कमियों और प्रशासनिक लापरवाही से जुड़े तीन मुख्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए।
- ग्राम सभा के सदस्यों ने ज़ोरदार तरीके से यह प्रस्ताव उठाया और पास किया कि ग्राम पंचायत स्वदेश नगर के ग्रामीण A&N एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों के प्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण आने वाले चुनावों का BOYCOTT करेंगे। चूंकि, A&N एडमिनिस्ट्रेशन या उनका कोई भी हाई कमांड इस UT के डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता और उनके प्रतिनिधियों की परवाह नहीं करता है, इसलिए इस अपमान के जवाब में आम जनता ने ग्राम सभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव से आने वाले सभी चुनावों का BOYCOTT करने का फैसला किया है।
2. आम जनता ने यह भी एक प्रस्ताव पास किया कि मौजूदा पंचायत, संसद के अगले सेशन में “ज़ीरो आवर” या “स्पेशल मेंशन” के दौरान इस मामले को संसद (LS) में उठाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करेगी। इसमें 8 सालों से आम नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, डायलिसिस मरीज़ों, ड्राइवरों वगैरह की परेशानियों को हाईलाइट किया जाएगा। MP को काम का स्टेटस, जारी और खर्च किए गए फंड, शामिल ठेकेदारों, हाई कोर्ट के फैसले और MoRTH द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए।
जनता ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ग्राम सभा के प्रस्ताव का पालन करने में नाकाम रहते हैं तो PRI बॉडीज़ अपने पद से इस्तीफा दे देंगी।
3. यह प्रस्ताव भी पास किया गया है कि प्रधान, A&N एडमिनिस्ट्रेशन के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 20 जनवरी 2012 को माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर, A&N आइलैंड्स द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया है। यह उल्लंघन पंचायत स्तर पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में रोज़गार और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जीवन का अधिकार, ज़मीन पर आने-जाने का अधिकार, बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ खड़ी की गई रणनीतिक चुनौतियों के बारे में है। इन मौलिक अधिकारों को ATR/NH4, हॉस्पिटल की सुविधाएँ, बिजली, शिक्षा, आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित करके चुनौती दी जा रही है।
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